ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ

ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੁਣ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਗੀਆਂ। ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ’ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਫ੍ਰੀਡਮੈਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਦਮਿਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ/ਨੇਮ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਸਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਣਗੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਵਿਹਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਆਦਿ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਖਣਿਜ, ਤੇਲ, ਰਬੜ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਚਿੱਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ। ਰੇਲਵੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ? ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ) ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਖ਼ਤਰੇ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹਰ ਦਿਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਉਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਵੈਲਡਰ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੈਰਜ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆਨਾ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ, ਮੁਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਜੋ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸਤਹੀਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-51099