ਪੀਊ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਪੀਊ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦਰਜਨ ਚੋਣਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੀ ਦਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ, ਪੀਊ ਦੇ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਲੱਭਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੰਦ ’ਤੇ ਖੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ; ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਪਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ (ਵੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ) ਅਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ (ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ) ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਕ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਊਰਜਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਵੰਦ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ, ਪੀਊ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਜਗ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਇਕ ਨਿਸਬਤਨ ਖੇਡ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤੁਅੱਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਨਕਸ਼ਾਕਾਰੀ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮੰਚਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਰੂਸ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਰਹੇ, ਵਡੇਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਵੀ ਉਸਾਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਕ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ, ਵਪਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਰਲਡ’ ਅਤੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਰਿਹਾ, 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ।