ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ-2

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ, ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਦੇਰੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਦੂਹਰੀਆਂ ਦੂਹਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਸੀਐੱਮਡੀ, ਦੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਦੋ ਵਿੱਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਦੋ ਐੱਚਆਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਦੋ ਕੰਪਨੀ ਸਕੱਤਰ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਆਦਿ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਤਾਂ 2016 ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਹਰੇ-ਤੀਹਰੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਲੀਨ ਸਕੱਤਰੇਤ (Merger Secretariat) ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਖੁੱਸਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਮਾਹਿਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਬਕਾਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਸਸਤਾ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਕਾਰੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਤਰ (ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ) ਨੇ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ (ਈਡੇਐੱਫ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ- “ਆਧੁਨਿਕ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ (Synchronized) ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 75-80% ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਵਸੂਲਣਗੇ ਹੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਤ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਘਾਟੇ ਹੀ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 15% ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਘਾਟੇ ਤਕਰੀਬਨ 5-6% ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ 5-6% ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਤਰ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ) ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਘਟਣ ਨਾਲ 5% ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਿਆਂ ’ਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਅਸਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ‘ਹਕੀਮਾਂ’ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੇਖ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕੌਮੀਸਾਰ’ ਦੀ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੀ 22 ਦਸੰਬਰ 1920 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ; ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ: “... ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਮੱਦ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ... ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਮੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਘੱਟ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਇਸ ਰਿਵਾਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਰਪੱਕ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਓਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ...।” ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇੱਛਕ ਅਤੇ ਰੰਗਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ) ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। (ਸਮਾਪਤ)

*ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ।

ਸੰਪਰਕ: 94714-28643