ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਨਾਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂਵਾਦ

ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਏ। ਖਬਰਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਬੋਟ ਕੱਲਬ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ।

ਰੋਪੜ ਹੁਣ (ਰੂਪ ਨਗਰ) ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ’ਚੋਂ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 5 ਆਗੂਆ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਡਕੋਟਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਅਤੇੇ ਮੈਂ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਰੜ ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਜਨਸੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਜੁਲਾਈ 1975 ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਿਵੀ ਪਰਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕੇ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਗਈ। 21 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ।

ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ, ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਮਸਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰੂਵੀਕਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ 24 ਮੁਸਲਮਾਨ, ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਲੱਗ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਪਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ; ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅੰਧ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੱਕਤਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਮੈਨਨ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਕਟਰੀ ਐੱਨਸੀ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ, ਐੱਨਆਈਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੰਗਵਾਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 26 ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 14 ਨੇਤਾ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2022 ਤੱਕ ਦੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ 121 ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 115 ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾ ਰਾਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਰਐੱਸਐੱਫ (ਰਿਪੋਰਟਰਜ ਸੈਨਜ ਫਰੰਟੀਅਰ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਨਹਾਨੀ, ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲੀਸ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 159ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਲਵ ਜਹਾਦ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਡਾ. ਸੁਸੀਲ ਨਾਇਰ ਦਾ ਗਾਇਨ ‘ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ’ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲੇ ਨੇ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਨਿਸਚਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

7 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ, ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰੇਦਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਆਮ ਹਨ। ਓ

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਵਰਨਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ 2020 ਤੋ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 142 ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹਾ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 24 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਰਾਡਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇਐੱਨਯੂ (ਦਿੱਲੀ) ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਰਗੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਗਏ। ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗੈਸ ਸਲੰਡਰਾਂ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਫੂਕਦੇ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰੇ ਗਏ 53 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 38 ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ; 8 ਘਰ, 327 ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ 11 ਮਸੀਤਾਂ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੈ ਪੁਰ ਦੇ ਗਲਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ 300 ਸਾਧੂ ਚਿਲਮਾਂ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜਿ਼ਟਿਵ ਹੋ ਗਏ।

ਇਸ ਸਾਲ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਆਦਿਲ ਹੁਸੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 1975 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-95935