ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇਸ਼ ਚ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2018 ਤੱਕ 13 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਲਾਬਿੰਗ ਲਈ ਖਰਚੇ ਓਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 2019 ਤੇ ਅਪਰੈਲ 2019 ਭਾਵ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਲਈ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਾਮ ਝਾਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਮਾਓਵਾਦੀ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਘੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ‘ਗਰੀਨ ਕਰੈਡਿਟਸ’ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਾਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਓਨੇ ਹੀ ਗਰੀਨ ਕਰੈਡਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਨ ਕਰੈਡਿਟਸ ਜੰਗਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੰਗਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੌਸਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਨ ਕਰੈਡਿਟਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈਕੋ ਕਰਜ਼ੇ (ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਰਜ਼ੇ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਗੋਟਾ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਗਰੈਬਿੰਗ (ਭੂਮੀ ਦੱਬਣ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਆਦਿ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਗੋਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੀਨ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ‘ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ’ (“he poor had no Lawyer) ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਐਰੀ ਵਾਈ ਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 433 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਬੇਰੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਡਰਸ ਪਾਵਲਸਿਨ ਕੋਲ 88,296 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਡੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ 30 ਮਾਰਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਸਲੇ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਸ੍ਰੋਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਜੋ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 9878500567
