ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ?
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ; ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ (29 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸਨ ਜੋ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਨਰਜ਼ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਏਬੀਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ) ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਕੜ ਨਾ ਆਵੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਲੱਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਚਕੀਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜ ਆਵੇਗੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਮਿਥਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਵਿਚਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98726-27136
