ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਗੰਭੀਰਤਾ

ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰੀਏ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਕੰਸ਼ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1991-92 ਤੋਂ ਸੁ਼ਰੂ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਧਰੇ ਅਗੇਤਾ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਛੇਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਡਹਾਕ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਕੂਲੇ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧੇਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੱਖ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਝੰਬੀ ਇਸ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਵੰਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 1158 ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਵੰਡ ਪਾਊ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਜੂਰ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯਤਨ 1996 ਵਿੱਚ ਅਡਹਾਕ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਭਰਤੀ ਡੀਪੀਆਈ (ਕਾਲਜ) ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ 6000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਡੀਏ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ, ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਰਵਿੰਦਰ (ਰਵੀ) ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 9 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਦਾਲਤੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ।

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਲਮੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੌਮੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਸੇਵਾਫਲ, ਮਾਣਭੱਤਾ 2016 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਇਆ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 30000 ਰੁਪਏ ਆਰੰਭਕ ਦੇ ਕੇ 33600 ਰੁਪਏ, 6 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲਈ 38100, 11 ਤੋਂ 15 ਲਈ 42600 ਅਤੇ 16 ਤੋਂ 20 ਲਈ 47100 ਰੁਪਏ ਮਾਣਭੱਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 53568 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਰਾ (4) ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ 29100 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਭੱਗ 58000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਵੇਗਾ।

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਅਚਨਚੇਤ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 8 ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ 20 ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਡਹਾਕ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਭ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਲਈ 11600 ਪੀਟੀਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ; ਬਾਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਹੈੱਡ ਅਧੀਨ ਗਰਾਂਟ-ਇੰਨ-ਏਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਧ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟੀ ਗਈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਕੇ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਂ ਖੰਡਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਾਵੀ ਰਿਓੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੀ ਧਨ ਉਦਯੋਗ ਉਸਾਰਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਦਿ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਗੈਰਾ ਨੁੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਂਝ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ 1158 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ, ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਾਟਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ 1158 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94176-52947