ਸਰਕਾਰੀ ਜੀਪਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 62 ’ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ: ਸਚਹੁ ਓਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰ॥ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ‘ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ’ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਾਰਚ 1971 ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਸੀਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਮਾਰਚ 1971 ’ਚ ਪੰਜਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ 352/518 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਪੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਬਲੂ ਬੁੱਕ’ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਉਪਰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਕੇਸ ਦੈਟ ਸ਼ੁਕ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜਸੂਸਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਰੇਦਿਆ ਪਰ ਉਹ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੰਨਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭੇਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ’ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਸਲੀ ਫ਼ਾਈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਲਝੀ ਰਹੇ। ਰਾਜ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 258 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਲੇ ਰਿਬਨ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ’ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘੁਮੰਡ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਸਸੀ ਖਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਗਿਰਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ।

12 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ। ਵਕੀਲ ਖਰੇ ਨੇ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਥੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਅ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ 25 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਵੰਬਰ 1975 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਦਾ ਅੰਤ ਮਾਰਚ 1977 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵ-ਉੱਚਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94178-01988