ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ-2023 (ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਵਿਚ 28.7 ਦੇ ਸਕੋਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ 125 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 111ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 60ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 69ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 81ਵੇਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 102ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। 9.9 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਘੱਟ, 10.019.9 ਮੱਧਮ, 20.034.9 ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; 35.049.9 ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ 50.0 ਜਾਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਕੋਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੋਰ ਚਾਰ ਸੂਚਕਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤਿ ਹਨ- ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜੋ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ; ਬਾਲ ਸਟੰਟਿੰਗ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਦ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ; ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-2019-21 ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 7.7% ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ 35.5% ਸਟੰਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਗਰਮ ਭਾਰਤੀ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 2800-3200 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3700 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੰਤੁਲਤਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਖਣਜਿਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ। ਭੋਜਨ, ਗ੍ਰਹਿ (planet) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ EAT-Lancet ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਈ ਪਲੈਨੇਟਰੀ ਹੈਲਥ ਡਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੋਜਨ ਵਿਚ ਮੇਵੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ (ਦਾਲਾਂ, ਬੀਨਜ਼) 75 ਗ੍ਰਾਮ, ਮੱਛੀ 28 ਗ੍ਰਾਮ, ਆਂਡੇ 13 ਗ੍ਰਾਮ/ਦਿਨ (1 ਆਂਡੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ), ਮੀਟ 14 ਗ੍ਰਾਮ/ਚਿਕਨ 29 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ (ਅਨਾਜ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਚੌਲ) 232 ਗ੍ਰਾਮ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਤੇ ਯਾਮ, ਡੇਅਰੀ 250 ਗ੍ਰਾਮ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 300 ਗ੍ਰਾਮ, ਗੈਰ-ਸਟਾਰਚੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਫਲ, ਹੋਰ 31 ਗ੍ਰਾਮ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦੀ ਹੈ; ਭਾਵ, ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਾਂ 30000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੋਜਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿ ਵਰਲਡ-2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਬਣਾਈ, ਅਨੁਸਾਰ 74% ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ; ਭਾਵ, 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਖਣਜਿਾਂ ਵਰਗੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਔਕਸਫੈਮ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 77% ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੌਲਤ ਦਾ 73% ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 1% ਕੋਲ ਗਿਆ; 67 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 119 ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ 2000 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 9 ਸੀ ਜੋ 2017 ਵਿਚ 101 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 2018 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 70 ਨਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਜੁੜਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 6.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖਰਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਜਿ਼ਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਉਪ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ 17% ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ 21% ਮੌਤਾਂ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਮਰਤਿੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ‘ਫਿਕੀ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਕੇਐੱਸ ਜੇਮਜ਼ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਜਿ਼ (ਆਈਆਈਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ-5 (2019-2021) ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94170-00360