ਕੁਦਰਤਘਾਤ ਮਾਨਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਪਰਾਧ
ਅਵਯ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚੋਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। 2001 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 40 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਲੱਕੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 204 ਗੀਗਾ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀ) ਸਮਾਗਮ ਵਿਅਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੱਜਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ- ਐਮੇਜ਼ਨ ਬੇਸਿਨ ਦੇ 30% ਜੰਗਲ ਖਣਨ ਤੇ ਲੱਕੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ; ਫਿਰ ਵੀ ਐਕੁਆਡੋਰ ਨੇ ਐਮੇਜ਼ਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੂਸੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਖੋਵਕਾ ਡੈਮ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ 18 ਕਿਊਬਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; 30689 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਂਹ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਥਨੋਲ ਜਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਅਣਛੋਹੇ ਜੰਗਲ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਸਣੇ) ਵਿੱਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ, ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 173000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਫਾਰੈਸਟ ਵਾਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 23.30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ, 31 ਲੱਖ 36700 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ, ਖਣਨ, ਹਾਈਡਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਖ਼ਾਤਿਰ 94 ਲੱਖ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ’ਤੇ ਇਹ ਹੱਲਾ ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਰਮੀਨਲ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਚਾ ਗਾਚੀਬਾਉਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਕੋਸਟਲ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਚਾਰ ਧਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਜਿਸ ਲਈ 33000 ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ) ਲਈ 9000 ਮੈਨਗਰੂਵਜ਼ (ਦਲਦਲੀ ਜਾਂ ਨਦੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੀਆਂ ਰੱਖਾਂ) ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਾਬਾਦ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਢਾਹੂ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਸਲਘਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰਹਿ ’ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਆਸੀ, ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ, ਕੁਦਰਤਵਾਦੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ‘ਈਕੋਸਾਈਡ’ (ਕੁਦਰਤਘਾਤ) ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੁਦਰਤਘਾਤ ਨਰਸੰਘਾਰ ਜਾਂ ਨਸਲਘਾਤ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਵਾਨੌਤੂ, ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਸੈਮੋਆ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ (ਆਈਸੀਸੀ) ਈਕੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤਘਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਘਾਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ, ਮਾਨਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ, ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਰੋਮ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਅਪਰਾਧ (ਫਿਫਥ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਇਹ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਹ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰ ਕੇ ਡੁੱਬਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਤਬਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤਘਾਤ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਰਕ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ, ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਹਵਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਟਿੱਡੀ ਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮਰੁੰਡਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ; ਜਿਵੇਂ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਪਸ਼ ਭੁਗਤਣ ਦਿਓ।” ਕੁਦਰਤਘਾਤ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਦਤਰੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫਸਰ ਹੈ।
