ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਬਲੋਚ

ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਰੂਪ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐੱਲਏ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਵੇ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਮਈ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਬੀਐੱਲਏ ਨੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਰੋਫ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਓਰਨਾਚ, ਪੰਜਗੁਰ, ਕਲਾਤ, ਨੁਸ਼ਕੀ ਅਤੇ ਸਿਬੀ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਜ਼ਦਾਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਵੀਜ਼ ਫੋਰਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਬੀਐੱਲਏ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 450 ਮੁਸਾਫਿ਼ਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਸੀ ਦਲਬੰਦਿਨ ਹਾਈਵੇਅ (ਇਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜੇ) ’ਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਰ ਦੇ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਉੱਪਰ ਆਤਮ-ਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 35 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੋਇਟਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 5 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।

ਬਲੋਚ ਨੇਤਾ ਮੀਰ ਯਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਬਰਨ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਚਆਰਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15000 ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਮਕਰਾਨ, ਖਾਰਾਨ ਤੇ ਅਵਾਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ; ਜੋ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਅਣਵੰਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 535 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸਨ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ 4 ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਮਕਰਾਨ, ਨਸਬੀਲਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਨ ਦੇ ਰਜਵਾਡਿ਼ਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਪਰ ਕਲਾਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ।

ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕਲਾਤ ਨਵਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਬਦੁਲ ਕਰੀਮ ਖਾਨ ਨੇ 1948 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1958-59 ਵਿਚ ਨਵਾਬ ਨੌਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਨ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ 1963-69 ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਦਫਾ 1973-77 ਵਿਚ ਬਲੋਚਾਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 1973 ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 80000 ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਗਾਵਤ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ। 2004 ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 2005 ਵਿਚ ਬਲੋਚ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨਵਾਬ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਬੁਗਤੀ ਅਤੇ ਮੀਰ ਬਲੋਚ ਮਰੀ ਨੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2004-05 ਵਿਚ 1,40,000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 4500 ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ। 2006 ਵਿਚ 79 ਸਾਲਾ ਬੁਗਤੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ।

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1,47,000 ਵਰਗ ਮੀਲ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦਾ 470 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਦੇ ਤੱਟ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਇਰਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ 54.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਬਲੋਚ ਅਤੇ 29.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਸ਼ਤੋ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ੀਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 3200 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਹੀ ਬਲੋਚ ਸਨ; 180 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 30 ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। 2010 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਬਲੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਰਫ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ; ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਅਕਸਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮੁੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਭੜਕ ਉਠਿਆ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਉੱਥੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੇਠ ਵੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

ਬਲੋਚ ਆਗੂ ਮੀਰ ਯਾਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 11 ਅਗਸਤ 1947 ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਰ ਯਾਰ ਬਲੋਚ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਬਲੋਚ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ’ਚ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਸੰਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖਾਤਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ’ਚ ਜੋ 10 ਸੁਕਾਡਰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ’ਚ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੇਸੀਓ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ 8000 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਿਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਪੱਖੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98142-45151