ਮੱਧ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ

ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਜੇਕੇ

ਡੇਵਿਡ ਬਿਨ-ਗੁਰਿਅਨ 1948 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ‘ਆਇਰਨ ਲੇਡੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਗੋਲਡਾ ਮੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੀ ਰਹੀ। ਮੇਨਹਿਮ ਬਿਜਨ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਯਿਤਜ਼ਾਕ ਰਿਬਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਜਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ?

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਲਮੀ ਵਿਰੋਧ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਮੌਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਲਮੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ, ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਹੇ। ਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਬਾਰੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬਰਿਕਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਭੌਂ ਖਣਿਜ, ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀਆਂ, ਜਹਾਜ਼ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਣਨ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਖਾਨਾਂ ਚੀਨ ਕੋਲ ਹਨ। ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਦਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ 60% ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਜ਼ਾਖਿ਼ਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਤੇਲ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਟੋ (North Atlantic Treaty Organization) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਤੇਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ 7 ਅਕਤੂਬ 2023 ਨੂੰ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ, ਯਮਨ, ਲਿਬਨਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਮੇਤ ਆਲਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਕ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰੂ ਰਸਾਇਣ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਤੇ ਇਰਾਨ ਹੁਣ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤੇ ਡਰੋਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ, ਲਿਬਨਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇਰਾਨੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ- ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਰਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਆਗੂ ਖਾਮੇਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਰਾਕ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਸੀਰੀਆ, ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਕਾਰਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਡਰ ਹੀ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।

1991 ਦੀ ਖਾੜੀ ਜੰਗ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਿਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਰਜ ਬੁਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਟਣ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਤੜਫਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇਂ ਮਰਦੇ ਲੋਕ, ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ ਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਲਮੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਜੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਦੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਯੂਐੱਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਨਪਸੰਦ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਰੋਮ ਦੇ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ?

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ, ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 94178-01985