ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਡਾ. ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਜੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਨੀਤੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗ ਓਨੀ ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (AMRII) ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਮੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਪੀਏਯੂ ਇਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਖੋਜ ਤੇ ਐਕਸਟੈਂਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ (IAMS)। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (PAMATI) ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਵਿਗਰ ਸੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ’ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਐੱਮਬੀਏ ਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਪੀਐੱਚਡੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਐੱਮਬੀਏ, ਬੀਕਾਮ ਤੇ ਬੀਬੀਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ/ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਲਈ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ (Centre of Excellence) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ; ਭਾਵ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਮਲਟੀ-ਪਰਪਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜੇ, ਕਰਿਆਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਵੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਹੀ 1000 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇੇ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸੈੱਸਡ ਭੋਜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਫੂਡਜ਼ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਈਵ ਰਿਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਈ ਬਰਗਰ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਪੈਟੀ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਐੱਨਜੀਓ ਤੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਬਰਗਰ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਪੈਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ (ਰੈਸਿਪੀ) ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ; ਭਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਭੇਜਣਗੇ; ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਚੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੈਸਿਪੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਵਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਬਿਜਨਸ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਬਜਟ ਤੇ ਨਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪਾਏ ਜਾਣ।

ਸੰਪਰਕ: 96537-90000