DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ* ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਮੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਫ਼ਨ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ*

ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਮੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਫ਼ਨ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਬਾਰੇ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਚੌਥੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਹਿੰਦਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਿਗਵੇਦ, ਰਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

Advertisement

ਕਪਾਹ ਦੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਖੰਡੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਰਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟਾ ਸੋਨਾ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਘਟ ਰਿਹਾ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ/ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1992 ਤੋਂ 1998 ਤੱਕ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਲਗਪਗ 1700 ਤੋਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਣ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਝਾੜ 10 ਕਿਲੋ, 20 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ 30 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ 2002 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਟੀ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੀ ਰਹੇ। 2006 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਨਰਮੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲੀਬੱਗ (ਚਿੱਟੀ ਜੂੰ) ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 3500 ਤੋਂ 4000 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਰੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4000 ਤੋਂ 4500 ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਪਗ 15,000 ਤੋਂ 25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3000 ਬੀਜ ਦਾ, 3000 ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਰਚ, 7000 ਤੋਂ 8000 ਸਪਰੇਅ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਾਈ, ਪੁਟਾਈ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ 2021 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਟੈਟਿਕਸ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ 37.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 35.93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ ਘਟ ਕੇ 29.76 ਅਤੇ 29.24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 62.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 64.07 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 70.04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 70.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਪਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ

ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਉੱਗਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉੱਗਣ’ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿ਼ਹਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਵੱਖ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਰਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਫ਼ਸਲੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

*ਖੋਜਾਰਥੀ, ਜਿਓਗਰਫੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 84378-76152

Advertisement
×