ਝੁਨੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਮੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਇਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 70 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।