ਵਾਧੂ ਚਾਰਜਾਂ ਸਹਾਰੇ ਰੁੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡੀ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ’ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, 15 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ 10 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 74 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 15 ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜੀਤਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀਸੀਐੱਸ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
