ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਸੀਆਈਆਈ) ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਝੁਕਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਾਪਸ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੁਪਾਲ ਅਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਲਾ-ਮਿਸਾਲ ਹਮਾਇਤ ਸਦਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।
