ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਸ਼ੈਲਜਾ

ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 21,638 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਖ਼ਾਤਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।