ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ: ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ
ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ
ਜੈਤੋ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪਦ-ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
