DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭਖ਼ਿਆ

ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ; ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀ: ਲੋਹਗਡ਼੍ਹ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਅਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ।
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

Advertisement

ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਸੱਚਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਫੋਕੇ ਬਦਲਾਅ’ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਓਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ‘ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਵਿਨੋਦ ਬਾਂਸਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ, ਮਿੱਕੀ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Advertisement
×