ਨੌਕਰੀਓਂ ਹਟਾਏ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1158 ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹਰ ਪੜਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਥਾਣੇ, ਪਰਚੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਫ਼ਰੰਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ 1158 ਫ਼ਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
