ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ: ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਤਪਾ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 131ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਨਸਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਖ਼ਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖ਼ਤਪੁਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਰੂਪਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਾਲ 1947 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 1966 ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਯੂ ਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
