ਨਵੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 25 ਮਈ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਥੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਭਖ਼ ਗਈ ਹੈ।
ਇਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੀਮਾਂਤ ਗਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸਪੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਭੰਗੇਰੀਆਂ, ਬੁੱਘੀਪੁਰਾ, ਰੌਲੀ, ਚੁਗਾਵਾਂ ਤੇ ਬੇਚੁਰਾਗ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਸਵੱਦ ਦੀ 542 ਏਕੜ ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਮੋਹਕਮ, ਖਾਨਾਵਾਲਾ, ਦਸਤੂਲ, ਸਾਹਿਬਵਾਲਾ ਤੇ ਸਤੀਏਵਾਲਾ ਦੀ 313 ਏਕੜ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਬਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਡਟੇਗੀ। ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲਗਾਕੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
