ਮੋਗਾ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰ ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਐੱਸਆਈ
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 31 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਏਐੱਸਆਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥਾਣਾ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ’ਚ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਖੰਡੀ, ਲੋਪੋ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਏਐੱਸਆਈ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਏਐੱਸਆਈ ਜਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 350 ਪਿੰਡ, 14 ਥਾਣੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 7 ਚੌਕੀਆਂ, ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ, ਡਰੱਗ ਸੈੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿੰਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61 ਰੈਗੂਲਰ ਏਐੱਸਆਈ, 27 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 12 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸਾਈਬਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਫ਼ਰੀ ਸਿਰਫ਼ 750 ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 200 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਸਪੀ (ਆਈ) ਡਾ. ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਗਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਫੋਰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
