ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢੀਆਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ (ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੁਸਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਧਰਨੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਰਜਹਮੀਰਾ ਅਤੇ ਰਾਮਫ਼ਲ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
