ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵੇ ’ਚ ਧਰਨੇ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਬਠਿੰਡ (ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025’ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੀਆਂ ਦਰਿਆਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਮੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਦੀ ਥਾਂ 22 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 470 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ (ਏਕਤਾ) ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਵਾਲੀ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਮਾਲਵਾ ਹੀਰ ਕੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਰਨਾਲਾ (ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਬੱਲੀ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਬਰਨਾਲਾ ਟੀ ਬੈਨਿਥ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਾਕਾ, ਕਨਵੀਨਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣੇਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਦਰਾ, ਮਨਜੀਤ ਰਾਜ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਲਖਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ 200 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਗਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਆਦਿ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਬੰਧੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਵਡੇਰਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਣਜਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ’ਚ ਨਮੀ ਬਹਾਨੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ, ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
