ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ

ਕੱਚੇ ਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬਸ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਅੱਗੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਸਮੇਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਨੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਫਲੀਟ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੱਸ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਧੂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਮਾਲੂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 7 ਅਗਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਲੀਟ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮਾਰਕਾ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੱਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿੱਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ 1 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।