ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 23 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਸਮੇਤ ਇਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਚੋਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੈਂਦੇ ਪੁਲ ਹੋਡਲਾ ਕਲਾਂ, ਬੋੜਾਵਾਲ, ਹਸਨਪੁਰ, ਵਰ੍ਹੇ, ਅੱਕਾਂਵਾਲੀ ਆਦਿ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸਾਹੋਕੇ ਡਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਸਪੈਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ।
ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਡੀਸੀ
ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਗਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਡਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
