ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜੇ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ - ਰਾਜਨੀਤਕ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਿੱਟੀ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਤ ਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਜਬੂਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਨਮੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਦ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਚੱਠੇਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਥਾਣਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਮਾਨਸਾ (ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ): ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ) ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।