ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ
ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 10 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 212 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਭਾਕਿਯੂ (ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 12 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ,ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਠੂਠਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 212 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਚੁਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ, ਜੀਤੂ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
