DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਝੋਨਾ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੇ; ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਰੀਦ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ। -ਫੋਟੋ: ਸੁਰੇਸ਼
Advertisement

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 19 ਅਕਤੂਬਰ

Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੇਲੇ 1-2 ਢੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਕਾਰਜ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਰੋਅ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁੱਕਾ ਝੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ 36 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਝੰਡੂਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ 125 ਫੀਸਦੀ ਪੈਡੀ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗਲ ਕਸਟਡੀ ’ਚ ਝੋਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੈੱਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement
×