ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੰਗੇ
ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਦੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ 6 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ,ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਭਾਈਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਧਿੰਗੜ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
