ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੱਜ ਇਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਸੰਯੂਕਤ ਦਲਿਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 2500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਮਹੀਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ, ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।