ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

‘ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2024 ’ਚ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਨ 2020 ਦੇ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਚੁਣੇ ਕਈ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ 2025 ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਬਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1994 ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।