ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਮੋਗਾ ’ਚ ਬਣੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ; ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜਿਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ, ਡੀਸੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਅਜੈ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਗੋਲੀਆਂ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10,150 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਅਪਗਰੇਡ ਰੋਕਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ: ਗਿੱਲ
ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵਲੈਪਮੈਂਟ (ਆਈ ਡੀ ਪੀ ਡੀ) ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਮਰੇਡ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ।
