ਸਟੇਟ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ, ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਜੂਵਿਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਵਾਸਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।