ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਐੱਸ ਟੀ ਤੇ ਬੀ ਸੀ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਜ. ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਭੁੱਚੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸਭਾਪਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਟਰੋਸਿਟੀ (ਵਧੀਕੀਆ) ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਟਰੋਸਿਟੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ (ਜਨਰਲ), ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
