ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 14 ਜੁਲਾਈ

ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਣੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਆਦਿ ’ਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐੱਸਈ  ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ ਅਤੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16% ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ 2020 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕਠ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਵਜੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ , ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੀਐੱਮਡੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।