ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 7 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੱਤਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਾਮਦਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਮਲਿਕਪੁਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਯੁਵਰਾਜ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੰਭੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੀਐੱਸਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ, ਰਮੇਸ਼ ਅਵਸਥੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਗਲਦਾਸ, ਚਮਨ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ, ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਕਰਮਜੀਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ 53 ਫੀਸਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਸਥਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 26,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1972 ਰੂਲ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਡਕੀਲ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ

ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ): ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.) ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਗੋਲੀ, ਉਂਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡੀਕੇ ਮਹਿਤਾ, ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਹਰਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ/ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀ। ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ-ਘਟਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਅਧੀਨ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਜਲੰਧਰ (ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ): ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪਸਸਫ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਤਰਸੇਮ ਮਾਧੋਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਸਸਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਬਟਾਲਾ (ਦਲਬੀਰ ਸੱਖੋਵਾਲੀਆ): ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਾਲੀ ਬਾਂਸਲ, ਨੀਤੂ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।