ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਜੂਨ

ਇਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਘਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਘਰਾਲਾ ਦੀ 80 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨਾ ਸ਼ਾਹ, ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂਆਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਆਦਿ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਟ ਉਸਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਮਨ ਬਹਿਲ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ,, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।