ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ: ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੇਠ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਲ 2013 ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਬਰੀ ਮੋਰਚਾ ਉਖਾੜਨ ਸਮੇਂ ਸਾਮਾਨ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਜਲਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ ਜਥਬੰਦੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਦੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਕਰੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਮੇਤ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ।
