ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ
ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਮਾਸਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਭਦੌੜ, ਰਾਜਪਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਮ ਸਵਰਨ ਲੱਖੇਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਮੀਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ, ਏ.ਜੇ. ਨੂਰਾਨੀ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ, ਸੁਮਾਂਤਰਾ ਬੋਸ, ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਸਨੇਡਨ, ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਮਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਰ ਗੋਕਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਅਤੇ “ਵੱਖਵਾਦ” ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ‘ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ’ ਸਾਹਿਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
