Waqf (Amendment) Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵੈਧਿਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਕ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼, ਵਕਫ਼ ਬਾਇ ਯੂਜ਼ਰ ਜਾਂ ਵਕਫ਼ ਬਾਇ ਡੀਡ’ “waqf by courts, waqf-by-user or waqf by deed” ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਸੂਚਿਤ (denotify) ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।

ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ CJI ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ।’’ 20 ਮਈ ਨੂੰ, CJI ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਉਪਬੰਧ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਇੱਕ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਕਲਪ’ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ’ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ’ ਅਤੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ’ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਿਆ।

ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ