DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ

Advertisement

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ‘ਖੇਤਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ’ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਗਰਿੱਡ’ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੁਕਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫ਼ੌਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲੋਡ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2035 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਾਲ 2035 ਤੱਕ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਨਐਲੋਕੇਟਿਡ ਪਾਵਰ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 277 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 100 ਐੱਮਵੀਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 160 ਐੱਮਵੀਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਨਾਗਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਪਾਵਰ) ਅਜੌਏ ਸਿਨਹਾ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਕੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗੂੰਜ

ਖੇਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

Advertisement
×