ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ’ਚ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਕੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਪਗ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ‘ਸਿਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ’ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋ ‘ਸਿਜ਼ੋਫ੍ਰੇਨੀਆ’ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਜੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ।

ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਅਪਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਉਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।

2014 ’ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਬਦੀਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਸ਼ੇਖਰ ਸਿੰਘ): ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਨੋਨੀਤ ਟਾਡਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 25 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁਖੀ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਿੱਟਾ ਸਣੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2003 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।