ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ। ਐੱਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸ਼ੰਕਰਨਾਰਾਇਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਛੇੜਖਾਨੀ: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਧਰ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ