Presidential reference hearing: ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣੇ: ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣੇ।’’

ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ’ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 200 ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ presidential reference ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 143 (1) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ/ਸਮਰੱਥ (vested) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ’ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 200 ਅਤੇ 201 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ।