ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ: ਡੱਲੇਵਾਲ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ... ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।

ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨ ਬਾਲਿਆਨ, ਹਰਪਾਲ ਬਿਲਾਰੀ, ਪਾਂਡਿਆਨ, ਅਨਿਲ ਤੱਲਣ, ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ (ਕੁਰਬਰੂ ਸ਼ਾਂਤਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ), ਲੀਲਾਧਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੀਵਾਲਾ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1,200 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।