ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਈਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਪਰ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਧਾੜਾਂ ਝੋਕ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚੋਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸੀ ਧਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
