ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਜੋੋ ਰੋਹਿਣੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 2009 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਮਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ‘ਸ਼ਰਮਨਾਕ’ ਹੈ।